सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान कानून रध होने कि कगार पर?
किसान यूनियन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कृषि कानूनों को बताया किसानों का विरोधी।
मोदी सरकार द्वारा ३ कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों की तादात पर दिल्ली की सीमाओं पर बैठ कर किसान विरोध कर रहे है।
इस बीच भारतीय किसान यूनियन की ओर से सुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन तीनों कानूनों को रद्द करने कि मांग कि गई है। एडवोकेट ए पी सिंह ने याचिका दाखिल की है। याचिका में तीनों कानून को असंविधानिक करार कर रद्द करने की मांग की है।
आपको जानकर आचार्य होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था। अब कृषि यूनियन ने इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि यह अधिनियम अवैध और मनमाने है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि कानून और असंविधानिक है क्योंकि किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉर्पोरेट लालच की दया पर रखा जा रहा है।
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